कोकणातील कुपोषण आणि बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी शासनस्तरावरुन विविध उपक्रम व योजना
राबविण्यात येत आहेत. पालघर जिल्हयातील ग्रामीण व आदिवासी भागातील बालमृत्यू व कुपोषण कमी करण्यासाठी
कालबध्द कार्यक्रमाद्वारे उपाययोजना करण्यात येत आहेत. कुपोषण निर्मूलनावर भर देण्यासाठी व्यापक नियोजन केले
जात आहे.
अनुसूचित क्षेत्रातील कुपोषण कमी करण्यासाठी आणि गरोदर स्त्रिया, स्तनदा मातांच्या आहारातील उष्मांक
आणि प्रथिनांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना सुरु करण्यात आली.
या योजनेंतर्गत गरोदर स्त्रियांना शेवटच्या तिमाहीमध्ये व स्तनदा मातेस बाळांतपणानंतर पहिल्या तिमाहीमध्ये
एकवेळेचा चौरस आहार देण्यात येतो. एक वेळच्या पूर्ण आहारामध्ये चपती/ भाकरी, भात, कडधान्य-डाळ, सोयादूध
साखरेसह, शेगंदाणा लाडू, अंडी/केळी/नाचणी हलवा, फळे, हिरव्या पालेभाज्या, खाद्यतेल, गूळ, साखर, आयोडीनयुक्त
मीठ, मसाला याचा समावेश आहे. या योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे. या विस्तारित योजनेत गरोदर मातेच्या
आहाराच्या कालावधी वाढवून नाव नोंदणी झाल्यापासून बाळांतपणापर्यंत आणि स्तनदा मातेस बाळांतपणानंतर सहा
महिने एक वेळेचा चौरस आहार देण्यात येत आहे.
तसेच अनूसूचित क्षेत्र व अतिरिक्त आदिवासी उपाययोजना क्षेत्रातील सात महिने ते सहा वर्षे वयोगटातील सर्व
बालकांना अंडी/ केळी/ स्थानिक फळे असा अतिरिक्त आहार पुरविण्यासाठी भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
अमृत आहार योजना टप्पा 2 सुरु करण्यात आला आहे. त्यामध्ये स्तनदा मातेचे आरोग्य तसेच नवजात बालकाचे वजन
व उंची योग्य राहून कुपोषणास प्रतिबंध होण्यास मदत होत आहे.
भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेंतर्गत आदिवासी गरोदर स्त्रियांना सहा महिने व
स्तनदा मातांना सहा महिने एक वेळ आहार, तसेच 7 महिने ते 6 वर्षे या वयोगटातील बालकांसाठी अंडी/ केळी देण्यात
येतात. प्रत्येक अंगणवाडी अंतर्गत सदर आहार तयार करण्यासाठी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना आता एक
महिला स्वंयपाकी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.
आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषणाचे व रक्तक्षयाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम
अमृत आहार योजना सुरु केली. या योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. गर्भधारणेपासून बाळंतपणापर्यंत व स्तनदा
मातांना पहिले सहा महिने एक वेळचा चौरस आहार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेचा टप्पा-2 अंतर्गत
अनुसूचित क्षेत्र व अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अंगणवाड्यांतर्गत 7 महिने ते 6 वर्ष वयोगटातील सर्व

बालकांना प्रतिदिन शाकाहारी मुलांना दोन केळी व मांसाहारी मुलांना उकडलेले एक अंडे आठवड्यातून 4 वेळा
म्हणजेच महिन्यातून 16 दिवस, एक वेळचा अतिरिक्त आहार म्हणून देण्यात येतो. कमी वजनाची बालके, वाढ खुंटलेले
मुले, उंचीच्या प्रमाणात कमी वजन असलेली बालके इत्यादी समस्या सोडवण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे.
अमृत आहार योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये रु.132.58 कोटी एवढा खर्च झाला आहे. तर सन 2017-18
मध्ये या योजनेसाठी रु.184 कोटी एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 170.84 कोटी रुपये आयुक्त एकात्मिक
बाल विकास सेवा योजना यांना वितरीत करण्यात आला आहे. अमृत आहार योजना 16 आदिवासी जिल्हयातील
14,769 अंगणवाडयांमध्ये सुरु आहे. यामध्ये 1 लाख 22 हजार 146 गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता, तसेच 7 महिने ते
6 वर्षापर्यंतच्या 7 लाख 83 बालकांना या योजनेचा लाभ झाला आहे.