भारतातील नगर नियोजन व विकास या क्षेत्रात अग्रणी असलेल्या सिडको प्राधिकरणाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षारंभास केवळ दोन वर्षे शिल्लक असताना ज्या घटनेची नोंद नवी मुंबईच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी केली जाईल तो क्षण नजिक येऊन ठेपला आहे. दिनांक 18 फेब्रुवारी 2018 रोजी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा भूमिपूजन समारंभ पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पार पडणार आहे. नवी मुंबईला भेट देणारे ते पहिले पंतप्रधान असतील.

 विकास आराखड्यातील संकल्प चित्रानुसार जगातील मोठ्या महानगरांच्या पंक्तित बसू शकेल असे शहर नवी मुंबईच्या रुपात सिडकोने विकसित केले आहे. सामाजिक व भौतिक सुविधांनी स्वयंपूर्ण अशा 14 उपनगरांमध्ये विस्तारलेले हे शहर स्थानिक रेल्वे तसेच सुकर प्रवासास योग्य रस्ते यांनी जोडले गेले आहे. उद्योगस्नेही तसेच पर्यावरणस्नेही अशी या शहराची ओळख आहे. यामुळे 2 कोटी लोकांनी वास्तव्यासाठी नवी मुंबईची निवड केली यात काही नवल नाही. नवी मुंबईच्या 344 चौ. मी परिघाच्या क्षेत्रात आता दोन महानगरपालिका अस्तित्वात आल्या आहेत.

नवी मुंबईचे जेव्हा महानगरीत रूपांतर झाले तेव्हाच सिडकोने विमानतळाची गरज ओळखली. सर्व प्रथम 1992 साली नवी मुंबईत देशांतर्गत विमानतळ उभारण्याचा प्रस्ताव सिडकोने पुढे आणला. विमानतळ कार्यान्वित झाल्यापासून पाच वर्षानंतर त्याचे आंतरराष्ट्रीय विमानतळामध्ये रुपांतर करता येईल असा त्यामागील दृष्टिकोन होता. त्याच वर्षी सिडकोने विमानतळ उभारण्याच्या दृष्टीने सल्लागारांकरवी तांत्रिक व आर्थिक बाबींचा अभ्यास केला. त्यानंतर 17 व 18 फेब्रुवारी 1997 रोजी ‘ॲडव्हान्टेज महाराष्ट्र’ या देशी गुंतवणूकदारांच्या परिषदेत या विमानतळाबाबतचे सादरीकरण करण्यात आले.

सिडकोने सादर केलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रस्तावास राज्य शासनाने 2007 मध्ये मान्यता दिली. विमानतळाच्या पर्यावरणविषयक परवानगी टप्पा-2 लाही आता पर्यावरण मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाली आहे. सिडकोने जीव्हीकेच्या नेतृत्वाखालील मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट समवेत करारनामा निष्पादित केल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या सर्वांत महत्त्वाकांक्षी अशा नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या कामास गती प्राप्त झाली आहे.

नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कंपनी रु. 16,000 कोटी इतका खर्च असलेले विमानतळ विकसित करण्यासाठी स्थापन झाली आहे. सिडको आणि राज्य शासन हे एनएमआयएएलचे भागीदार आहेत. एकूण 2268 हेक्टरवर उभारण्यात येणाऱ्या विमानतळाचे गाभा क्षेत्र 1161 हेक्टर इतके आहे.

 नमुंआंविची आवश्यकता

भारतातील विमान वाहतूक क्षेत्र हे सर्वांत वेगाने विस्तारत आहे. देशांतर्गत हवाई वाहतुकीचे प्रमाण विचारात घेता अमेरिका आणि चीननंतर जगात तिसऱ्या क्रमांकावर भारत आहे. हवाई प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या 2000-01 या वर्षी 1.4 दशलक्ष इतकी होती. 2016-17 मध्ये त्यात वाढ होऊन ती 265 दशलक्ष इतकी झाली तर 2030-31 पर्यंत ही संख्या 855 दशलक्ष प्रवासी इतकी असेल, असा अंदाज आहे. 2034 पर्यंत मुंबई महानगर क्षेत्रातील विमान प्रवाशांची संख्या 100 दशलक्ष इतकी असेल असा अंदाज राष्ट्रीय हवाई वाहतुकीबाबत वर्तवण्यात आला आहे.

मुंबई महानगर क्षेत्रात विमानाने प्रवास करणाऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असून सध्या मुंबईचे छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रति वर्ष 45 दशलक्ष इतक्या प्रवाशांची वाहतूक करत आहे. या पेक्षा अधिक प्रवासी संख्या हाताळण्यास हे विमानतळ सक्षम नसेल. सद्यस्थितीत भारतातील विमानतळांची प्रति वर्ष प्रवासी क्षमता केवळ 334 दशलक्ष प्रवासी इतकी असल्याने भारतातील विमानतळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. परिणामी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करणे ही काळाची गरज आहे.

नमुंआंविची वैशिष्ट्ये

स्वातंत्र्यानंतरचे भारतातील सर्वांत मोठे ‘ग्रीनफिल्ड’ विमानतळ असा लौकिक असलेले नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रति वर्ष 60 दशलक्ष प्रवासी संख्या हाताळू शकेल. या विमानतळाच्या उभारणीनंतर देशातील सर्वांत पहिली नागरी क्षेत्रातील बहुपर्यायी विमानतळ व्यवस्था मुंबई महानगर क्षेत्रात निर्माण होईल. योगायोगाने, नमुंआंविची विकसित करणारी हैदराबादस्थित जीव्हीके इंडस्ट्रिज हीच सध्या मुंबईतील छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेही कामकाज पाहात आहे. ही दोन्ही विमानतळे शेअर्ड टील बेसिस तत्त्वावर कार्यान्वित होतील.

आर्थिक विकासास हातभार

या नवीन विमानतळाचा राज्याच्या विकासाबरोबरच सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढवण्यासही हातभार लागेल. या विमानतळाच्या उभारणीनंतर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्वरूपाचे रोजगार मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होणार आहेत. नवीन विमानतळाबरोबरच मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंक आणि प्रस्तावित उन्नत रेल्वेमार्ग या प्रकल्पांमुळे नवी मुंबईचे रूपांतर एका आधुनिक महानगरीमध्ये होणार आहे.

हवाई वाहतुकीमुळे राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये होणारी वाढ लक्षात घेता शासनाने एकात्मिक राष्ट्रीय नागरी उड्डाण धोरण आखले आहे. देशातील हवाई वाहतुकीस प्रोत्साहन देऊन वाजवी दरातील आणि सोयीचा विमान प्रवास उपलब्ध करून देणे ही या धोरणाची उद्दिष्टे आहेत.  उडान (उडे देश का आम नागरिक) या योजनेनुसार देशातील शहरे हवाई मार्गाने जोडणे व विमान प्रवास सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्यात आणणे ही उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. या योजनेनुसार नवीन विमानतळांची उभारणी करणे आणि देशांतर्गत विमानतळांवर पायाभूत सुविधा निर्माण करून अधिकाधिक विमानतळे कार्यान्वित करणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. नमुंआंवि कार्यान्वित होण्यासाठी आवश्यक ते साहाय्य करण्यास केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे व लवकरच संबंधित कंपनीशी सामंजस्य करार करून विमानतळासाठी विशेष सेवा पुरवण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.

प्रकल्पबाधितांसाठी विशेष पुनर्वसन योजना

सदर विमानतळ प्रकल्पामुळे 10 गावांतील सुमारे 3500 कुटुंबांचे, स्थानिक उद्योगांचे व बांधकामांचे स्थलांतरण करावे लागणार आहे. प्रकल्पबाधित ग्रामस्थांना ‘भूमी, अधिग्रहण, पुनर्वसन व पुन:स्थापना, पारदर्शकता आणि योग्य मोबदला कायदा-2013’ नुसार पुनर्वसन व पुन:स्थापनेचे सर्वोत्तम पॅकेज देण्यात आले आहे.

या पॅकेजमध्ये पुनर्वसनाच्या ‘जमिनीच्या मोबदल्यात जमीन’ या तत्त्वानुसार भौतिक सोयीसुविधांनी सुसज्ज अशी 22.5% जमीन प्रकल्पबाधितांना देण्यात येईल. त्यासाठी सिडकोने वडघर (76 हेक्टर) आणि वहाळ (73 हेक्टर) या दोन गावांतील मिळून सुमारे 150 हेक्टरचे दोन भूखंड निश्चित केले आहेत. येथे शाळा, समाज केंद्र, नागरी आरोग्य केंद्र, ग्राम प्रशासकीय संकुल, बाजार, वाहनतळ, धार्मिक स्थळे आणि स्मशानभूमी इ. मूलभूत सोयीसुविधा असतील. चिंचपाडा (दिघोडेपाडा), कोल्ही, कोपर, वाघिवली वाडा, चिंचपाडा (तलावपाळी), चिंचपाडा (मोठा पाडा), चिंचपाडा (मधला पाडा), वरचे ओवळे, तरघर, कोंबडभुजे व गणेशपुरी या गावांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.

प्रकल्पबाधित ग्रामस्थांना नवीन घर बांधण्यासाठी रु. 1,000 प्रति चौ.फुट इतके सानुग्रह अनुदान आणि नवीन ठिकाणापर्यंत सामानाची वाहतूक करण्यापोटी रु. 50,000 दिले जातील. प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन त्यांच्या सहमतीने केले जात आहे तसेच त्यांनी आपले सध्याचे घर रिकामे करून निष्कासित करावे म्हणून विशेष प्रोत्साहन भत्ता योजना घोषित करण्यात आली आहे.

प्रकल्पबाधितांनी दिलेल्या जमिनीपैकी त्यांना 12.5% जमिनीसाठी 1.00 व उर्वरित 10% साठी 2.5 इतके चटई क्षेत्र मंजूर केले आहे. विमानतळ विकसित करणाऱ्या कंपनीचे 100 समभाग प्रकल्पग्रस्तांच्या नावे केले जातील. शेतकऱ्यांना नवीन घरे बांधण्यासाठी त्यांच्या सध्याच्या घराच्या तिप्पट जमीन दिली जाईल. तसेच प्रकल्पबाधितांच्या पाल्यांना रोजगारपूरक असे प्रशिक्षण दिले जाईल. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here