पनवेल : पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांच्या मालमत्ता करात कायमस्वरूपी १०० टक्के सुट आणि सिडको नोड व २९ ग्रामीण गावाना ४० टक्के सुट देण्याची आमदार बाळाराम पाटील आणि विरोधी पक्ष नेते प्रितम जनार्दन म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री यांच्याकडे मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयातील खात्याने मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे शहरांच्या ५०० चौरस फूटा पर्यतच्या घरांचा मालमत्ता कर कायम स्वरूपी १०० टक्के माफ केला आहे. त्याचप्रमाणे या शहराच्या पालिका प्रशासनाने टप्याटप्याने कर वाढ करून आकारणी केली होती. त्याच धरतीवर पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात तळोजा एमआयडीसी आणि सिडकोचे अनेक मोठे प्रकल्प सुरू आहेत. त्यामुळे मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे शहाराच्या पालिकेप्रमाणे आपल्या पनवेल पालिका क्षेत्रातील ५०० चौरस फूटाच्या घराचा मालमत्ता कर कायम स्वरूपी १०० टक्के सूट देण्याचा देखील निर्णय घेण्यात यावा. त्याचप्रमाणे पनवेलच्या महाविकास आघाडीने ७० टक्के मालमत्ता करात सुट देण्याची मागणी केली होती, त्याप्रमाणे 30 टक्के सूट देण्यात आली असून उर्वरीत ४० टक्के देखील सुट देण्यात यावी. कोवीडच्या महामारीत आपण हा निर्णय घेतल्यास नागरीकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल अशी मागणी आमदार बाळाराम पाटील आणि विरोधी पक्ष नेते प्रितम जनार्दन म्हात्रे यानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, रायगड पालकमंत्री आदीती तटकरे, यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
विशेष सभेचे आयोजन करा- विरोधी पक्ष नेता, प्रितम जनार्दन म्हात्रे
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयातील खात्याने मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे शहरांच्या ५०० चौरस फूटा पर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर कायम स्वरूपी १०० टक्के माफ केला आहे. या कारणास्तव पनवेल महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ता कर धारकाना करात माफी देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करून निर्णय घेण्यासाठी तातडीने येत्या तीन दिवमात विशेष सभेचे आयोजन करण्यात यावे अशी महत्वपूर्ण मागणी पनवेल महानगरपालिकेचे विरोधी पक्ष नेता प्रितम जनार्दन म्हात्रे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
