-
शेतकरी कर्जमाफी, नदीजोड प्रकल्प, तिसरी मुंबई आणि स्टार्टअपला चालना
-
राज्याची ‘विकसित महाराष्ट्र’च्या दिशेने यशस्वी घौडदौड
-
एक हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या गावांना क्रॉक्रिट रस्त्याने जोडणार
मुंबई, : राज्याच्या सर्वांगीण, सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन विकासाला गती देण्याच्या उद्देशाने सादर करण्यात आलेला 2026-27 वर्षाचा 7.69 लाख कोटींचा अर्थसंकल्प ‘विकसित महाराष्ट्र’ या ध्येयावर आधारित असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. प्रगतीशील विकास, शाश्वतता, सर्वसमावेशकता आणि सुशासन या चार स्तंभांवर आधारित हा अर्थसंकल्प राज्याच्या आर्थिक, सामाजिक आणि पायाभूत विकासाला नवी दिशा देणारा ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी करीत शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला.
विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह मंत्रीमंडळ सदस्य, विधानसभा सदस्य उपस्थित होते.
राज्याच्या सर्वांगीण, सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन विकासाला गती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याची अर्थव्यवस्था पुढील काही वर्षांत एक ट्रिलियन डॉलरच्या टप्प्यावर पोहोचवण्याचे लक्ष्य असल्याचे सांगितले. या उद्दिष्टासाठी पायाभूत सुविधा, उद्योग, शेती, शिक्षण आणि डिजिटल तंत्रज्ञान या क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शेतकऱ्यांना दिलासा : कर्जमाफीची घोषणा
राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत 30 सप्टेंबर 2025 रोजी पीककर्ज थकित असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासोबतच बँकिंग यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी, तसेच शेतकऱ्यांना कायमस्वरुपी कर्जमुक्त करण्यासाठी समितीच्या शिफारसींनुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे. शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ देण्यासाठी 10 ते 15 पिकांची एकात्मिक मूल्यसाखळी निर्माण करण्यात येईल. जानेवारी 2026 पर्यंत 1 कोटी 31 लाख फार्मर्स आयडी तयार करण्यात आले आहेत. आता त्यात आदिवासी वनपट्टेधारक शेतकरी समाविष्ट करणार असून कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत 2026-27 पासून 4 वर्षांत भांडवली गुंतवणूक वाढवणार आहे. तसेच नवीन प्राकृतिक शेती अभियानात 5 लाख हेक्टर क्षेत्र प्राकृतिक शेतीखाली आणण्यात येईल.
