श्री विरेश्वर तलाव आणि परिसर सौंदर्यकरणासाठी निधि कमी पडू देणार नाही – आम . भरतशेठ गोगावले

महाड : महाडच ग्रामदैवत लाखो भाविकांच श्रद्धास्थान असणार्या श्री विरेश्वर तलाव आणि परिसर सौदर्य करणास निधी कमी पडू दिला जाणार नाही अशी ग्वाही महाडचे आमदार भरतशेठ गोगावले यांनी श्री विरेश्वर मंदिर सभागृहात या कामा संदर्भात घेतलेल्या आढावा बैठकीत दिली.
यावेळी विरेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे प्रभारी सरपंच दिपकशेठ वारंगे माजी सरपंच अनंत शेठ दिलीप पाटै सुरेश शिलिमकर सुनिल कविस्कर रमेश नातेकर महाड नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी रोडगे नगर सेवक दिपक सावंत सुनिल आगरवाल डॉ . चेतन सुवै नितिन पावले सिध्देश पाटेकर, संजय पवार ,पोळ, हेमंत चांदलेकर, निखिल शिंदे, बंधू तरडे आदी उपस्थित होते.
शेकडो वर्षा पासून महाड शहरांत असणार श्री विरेश्वर मंदिराचा एक भाग असणारा तलाव आता दुरुस्थ करणे गरजेच आहे याकरिता राज्य सरोवर संवर्धन योजने अंतर्गत या तलावाच्या मजबूती करण आणि सुशोभिकरणाचा प्रस्ताव राज्याचे माजी विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांच्याकडे देण्यात आला होता. प्रविण दरेकर यांच्या प्रयत्नातून सन २०१९ ला यासाठी शासनाकडून २ कोटी ५० लाख रुपयांची मंजूरी मिळाली होती मात्र यानंतर दोन वर्ष कोरोना लॉकडाऊन मध्ये हे काम स्थगित झाल होत. यानंतर नव्याने मंदिर ट्रस्टच्या वतीने सुधारित आराखडा तयार करून त्यामध्ये मुख्य मंदिराचा सभामंडप ( जुना ) आणि मंदिराच्या दर्शनी भागांत कमानी असा सादर करण्यात आला होता.
यासर्व प्रस्तावा सदर्भात आमदार भरत गोगावले यांनी बुधवारी दुपारी विरेश्वर मंदिर सभागृहात एका आढावा बैठकीच आयोजन केल होत यावेळी मंदिर तलाव आणि परिसर सुशोभिकरणाला शासनाकडून कोणत्याही परिस्थितीत निधी कमी पडू देणार नाही तर आपल्या आमदार निधी फंडातून आपण कमानी करिता निधी मंजूर केल असल्याचही यावेळी आमदार भरत गोगावले यांनी यावेळी सांगितल आहे.
आता विरेश्वर देवस्थान पंच कमिटी मार्फत सादर केलेल्या सुधारित वाढीव प्रस्ताव अंदाज पत्रक सुमारे ५ कोटी ५० लाख रुपयांच असून याप्रकरणी याआदिच ट्रस्टच्यावतीने ७५ लाख रुपये भरून काम लवकर सुरु करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे .या कामाची पहिली निविदा झाली होती पण काही तांत्रिक अडचणीमुळे ती पुण्हा लवकर निघणार आहे सदरचे काम हे महाड नगरपालिकेच्या वतीने करण्यात येणार आहे.
या आढावा बैठकीत विरेश्वर देवस्थान पंच कमिटी सरपंच दिलिप पाटै यांनी या सुशोभिकरणा बाबत एक महत्वाचा मुद्दा आमदार गोगावले यांच्याकडे मांडला की सुशोभिकरणानंतर भविष्यात सर्व प्रकारच्या देखभालीचा भार राज्य शासनानी उचलावा अस सांगितल यावर गोगावले यांनी त्याला मान्य केल.