शिंदे गटाला डॉमिनेट करण्याचा प्रयत्न फसला, त्यातूनच उसळला राजकीय ड्रामा!

रायगड ZP अर्थसंकल्पात भाजप-राष्ट्रवादीची आधीच ‘सेटिंग’?

अलिबाग : रायगड जिल्हा परिषद अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने महायुतीतील ‘एकजूट’ ही केवळ वरवरची असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आधीच अर्थसंकल्पाची ‘सेटिंग’ करून शिवसेना (शिंदे गट)ला साइडलाइन करण्याचा डाव आखल्याची जोरदार चर्चा रंगली. हा प्रकार लक्षात येताच शिंदे गट आक्रमक झाला आणि भाजप-राष्ट्रवादीच्या छुप्या ‘अर्थपूर्ण’ मनसुब्यांना उधळून लावल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. या सर्व घडामोडींमुळे जिल्हा परिषदेत दिवसभर राजकीय नाट्य रंगल्याचे दिसून आले.
रायगड जिल्हा परिषदेच्या आगामी अर्थसंकल्पाचा आराखडा तयार करण्यावरून आज जिल्हा परिषद परिसरात मोठा राजकीय नाट्य पाहायला मिळाला. भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यातील कुरघोडी, प्रशासनावर टाकलेला दबाव आणि शिवसेनेने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे अखेर प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले. या सर्व घडामोडींमुळे जिल्हा परिषदेत निधीच्या वाटपावरून राजकीय साठमारी सुरू असल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे.
बैठकांचे सत्र आणि राजकीय पडघम
आज सकाळपासूनच जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय नियोजनासाठी राजकीय हालचालींना वेग आला होता. भारतीय जनता पार्टीचे नेते आस्वाद पाटील, सतीश धारप, चित्रा पाटील, माजी अध्यक्ष नीलिमा पाटील, गटनेते वैकुंठ पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे, अमित नाईक यांच्यासह इतर प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अर्थसंकल्पाचा कच्चा आराखडा आणि नियोजित कामांवर चर्चा करण्यात आली.
शिवसेनेचा एल्गार आणि प्रशासकीय भेट
भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या या हालचालींची कुणकुण लागताच शिवसेनेच्या गटनेत्या मानसी दळवी यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यांनी माजी सभापती दिलीप भोईर, रसिका केणी, अनंत गोंधळी, सचिन राऊळ, विघ्नेश माळी यांच्यासह थेट जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नेहा भोसले यांची भेट घेतली. “नियोजनाच्या नावाखाली काहीही चुकीचे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत,” असा इशारा देत त्यांनी प्रशासनाला सतर्क केले. या भेटीनंतर तातडीने हालचाली करत मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांनी सर्व विभाग प्रमुखांची तातडीची बैठक बोलावली.

यानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांच्या दालनात अनौपचारिक बैठक नियोजित होती. मात्र, या बैठकीपूर्वी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख राजा केणी यांनी आक्रमक भूमिका घेतली.
“जर या बैठकीत आम्हाला स्थान दिले नाही, तर जिल्हा परिषदेचे सदस्य नसलेल्या कोणत्याही बाहेरील राजकीय पदाधिकाऱ्याला या बैठकीत बसू देणार नाही,”
असा पवित्रा केणी यांनी घेतल्यामुळे वातावरणात तणाव निर्माण झाला. प्रशासनाने सुरुवातीला प्रत्येक पक्षाचे केवळ चार प्रतिनिधी घेण्याचे ठरवले होते, परंतु शिवसेनेचा वाढता दबाव पाहता अखेर सर्वांनाच बैठकीत सामावून घेण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात झालेल्या मॅरेथॉन बैठकीत अर्थसंकल्पाच्या तरतुदींवर सविस्तर चर्चा होऊन अंतिम आराखडा निश्चित करण्यात आला. आपल्या मागण्या आणि सूचनांचा विचार झाल्यामुळे बैठकीनंतर शिवसेना पदाधिकाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे भाव पाहायला मिळाले.
दिवसभर चाललेल्या या नाट्यमय घडामोडींनंतर जिल्हा परिषद परिसरात एकच चर्चा सुरू होती. राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी ज्या पद्धतीने बैठकांचा धडाका लावला, त्यावरून आगामी अर्थसंकल्पात विकासकामांच्या ‘वाटण्या’ आधीच ठरल्या असाव्यात, असा कयास लावला जात आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपापल्या मतदारसंघांत जास्तीत जास्त निधी खेचून आणण्यासाठी ही सर्व धडपड असल्याचे बोलले जात आहे.