सह्याद्रीच्या काळजात ‘बॉक्साईट’चे खंजर; रायगडात आणखी एका ‘इरशाळवाडी’ची तयारी?

श्रीवर्धन : निसर्गाने नटलेल्या सह्याद्रीच्या कुशीत आणि रायगडच्या दुर्गम डोंगराळ भागात अनेक ठिकाणी सध्या पैशाच्या हव्यासापोटी भयानक तांडव सुरू आहे. सरकारी नियमांना आणि पर्यावरणाच्या कायदे-कानूंना केराची टोपली दाखवून, रात्रीच्या अंधारात आणि दिवसाढवळ्या कोट्यवधी रुपयांचे बेकायदेशीर बॉक्साईट उत्खनन सुरू आहे. पोकलन आणि जेसीबीच्या महाकाय दातांनी डोंगरच्या डोंगर पोखरून काढले जात असून, सह्याद्रीचा कणाच कमकुवत केला जात आहे. आगामी काही दिवसांत पावसाळा धडकणार असताना, ही लचकेतोड थांबली नाही तर रायगड जिल्ह्यात आणखी एकादा ‘इरशाळवाडी’ किंवा ‘तळीये’ सारख्या भीषण आणि काळजाचा थरकाप उडवणाऱ्या भूस्खलनाच्या महादुर्घटनांची पुनरावृत्ती थेट उघड्या डोळ्यांनी पाहावी लागेल, अशी भीती निर्माण झाली आहे.
‘नियम’ फक्त कागदावर; खाणमाफियांचेच ‘राज्य’!
भूगर्भशास्त्र आणि खनिकर्म विभागाच्या नियमांनुसार, डोंगर कापताना विशिष्ट अंशाचा उतार आणि पायऱ्या ठेवणे बंधनकारक असते. मात्र, श्रीवर्धन तालुक्यातील व रायगड जिल्यातील खाण क्षेत्रांमध्ये थेट उभे कडे कापले जात आहेत. केवळ जास्त माल काढण्याच्या नादात डोंगराचा पायाच भुसभुशीत करण्यात आला आहे. यामुळे डोंगराचा समतोल पूर्णपणे ढासळला आहे.
धक्कादायक वास्तव म्हणजे उत्खननासाठी केल्या जाणाऱ्या बेकायदेशीर ब्लास्टिंगमुळे (स्फोट) संपूर्ण डोंगरांना आणि जमिनीला अंतर्गत मोठ्या भेगा पडल्या आहेत.
पावसाचा धोका असल्याने पहिल्याच मुसळधार पावसात या भेगांमध्ये पाणी मुरणार आणि संपूर्ण डोंगरकडा खाली पायथ्याशी असलेल्या गावांवर, वाड्यांवर कोसळणार हे उघड सत्य आहे.
अधिकारी एसी केबिनमध्ये बसलेले असताना जनता मात्र मृत्यूच्या छायेत आहे,
‘इरशाळवाडी’त अख्खी वाडी गाडली गेली, निष्पाप जीव मातीखाली संपले, तेव्हा प्रशासनाने मगरीचे अश्रू ढाळले होते. “पुन्हा असे घडू देणार नाही,” अशा पोकळ वल्गना केल्या गेल्या होत्या. मग आज डोळ्यांसमोर डोंगर पोखरले जात असताना स्थानिक महसूल विभाग, पोलीस आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नक्की कोणाची पाठराखण करत आहे? वजनदार खाणमाफियांच्या आर्थिक हितसंबंधांपुढे प्रशासनाने नांगी टाकली आहे का? असा संतप्त आणि आक्रमक सवाल स्थानिक जनतेकडून विचारला जात आहे.