नागरिकांच्या मालमत्ता कराविरोधात तसेच गरजेपोटी घरांबाबत पनवेल उरण महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा पुढाकार

लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत होणार बैठक

पनवेल : प्रतिनिधी
पनवेल महानगरपालिकेने लादलेल्या जाचक मालमत्ता कर प्रणाली विरुद्ध पनवेल – उरण महाविकास आघाडीने याबाबत गांभीर्याने दखल घेऊन आवाज उचलला आहे. तसेच गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम व्हावी यासाठी दिबांचे अधुरे राहिलेले स्वप्न पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने सर्व लोकप्रतिनिधींसह राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन यावर निर्णय घेण्यास भाग पाडणार असल्याचे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबई, ठाणे येथे ५०० फुटापर्यंतच्या घराना मालमत्ता कर माफ असताना पनवेल महानगरपालिकेच्यावतीने मात्र नागरिकांवर अन्यायकारक कर लादला जात आहे. त्यामुळे पनवेल महानगरपालिकेच्यावतीने लादला गेलेला मालमत्ता कर हा रद्द करण्यात यावा अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी समोर आणलीहोती. याबाबत ज्या पद्धतीने मुंबई आणि ठाण्यासारख्या शहरांमध्ये ५०० फुटांपर्यंत कराबाबत माफी देण्यात आली आहे त्या पद्धतीने पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांनाही या करामध्ये माफी मिळावी, तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांबाबत गेले कित्येक वर्षे सिडको प्रशासनाकडून टाळाटाळ केली जात असल्यामुळे आरपारची लढाई सुरू झाली.
यावेळी स्व. दि.बा.पाटील यांनी येथील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम करण्यासाठी पाहिलेले स्वप्न आता महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून साकार होणार आहे. त्यामुळे पनवेलसह नवीमुंबई परिसरातील प्रकल्पग्रस्त बांधवांना महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून या निर्णयाची भेट मिळणार आहे. यावेळी महाविकास आघाडीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना घेऊन आपण स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार असून यावर निर्णायक तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचा विश्वास यावेळी शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख सल्लागार बबनदादा पाटील यांनी बोलताना दिला.
मालमत्ता करासंदर्भात पनवेल महानगरपालिकेमध्ये आवाज उठविणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांवर निलंबनाची कारवाई सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आली होती, मात्र तरीही न डगमगता महाविकास आघाडीच्या सर्व नगरसेवकांनी वरिष्ठ नेत्यांना सोबत घेऊन येथील नागरिकांना बसणारा भुर्दंड माफ होण्यासाठी आपला लढा कायम ठेवला. लवकरच यावर योग्य निर्णय घेण्याबाबत पनवेल उरणमधील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना यश मिळणार आहे.
नवी मुंबई आणि रायगड मधील पनवेल उरण पट्ट्यातील गरजेपोटी बांधलेली घरं कायम करण्याचा मानस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री अदिती तटकरे यांच्या समवेत बैठक घेऊन गरजेपोटी घरे कायम करण्याबाबत प्रथम सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. गरजेपोटी किती घरे बांधली आहेत त्याबाबत शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार सिडको व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर संजय मुखर्जी यांनी रायगड जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत भूसंपादन अधिकारी यांना सांगून याची माहिती घेतली होती. दरम्यान गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम ठेवण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी पहिली बैठक खारघर येथे शिरीष घरत यांच्या कार्यालयामध्ये घेऊन शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला होता. त्यानंतर कामोठे, तळोजा, कळंबोली, भींगारी, टेंभोडे अशा अनेक बैठक शेतकऱ्यांबरोबर घेऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या होत्या, त्याचा अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठविण्यात आला.