शासन निर्णय अंमलबजावणीकडे नगरपंंचायत प्रशासनाकडून दुर्लक्ष
तळा :
तळा शहरात सध्या चोहीकडे प्लॅस्टीक पिशव्या दिसत आहेत. या शहरात स्वच्छतेवर अधिक भर दिला जात असताना मात्र, प्लॅस्टीक पिशव्यांवर बंदी असताना शहर तसेच परिसरातील विक्रेते, व्यापऱ्यांकडून प्लॅस्टीक पिशव्यांचा वापर सर्रास केला जात असून शहरात जिकडे-तिकडे चोहीकडे अशा पिशव्या पडलेल्या दिसतात. यामुळे शहरातील काही भागाला ओंगाळवाणे स्वरूप आले आहे.
राज्य शासनाने प्लॅस्टिक पिशव्या वापरावर बंदी घातलेली असताना तळा शहरातील बाजरापेठा तसेच दुकानांतून प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर सर्रास केला जात आहे. शहरातून गोळा होणाऱ्या कचऱ्यात प्लॅस्टिकचे प्रमाण 70 टक्‍क्‍यांपेक्षाही अधिक आहे. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे शासनाच्या निर्णयाचा तळ्यात बोजवारा उडाला आहे.
तळा शहरातून गोळा होणाऱ्या कचऱ्यामध्ये प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याचे प्रमाण अधिक आहे; पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांवर शहरात सरसकट बंदी घालण्याचा आदेश राज्य शासनाने दि. 24 डिसेंबर 2009 मध्ये जारी केला आहे. या आदेशानंतर सुरवातीच्या काळात नगरपंचायत आरोग्य विभागाकडून कारवाई पथकही नेमण्यात आले होते. प्लॅस्टिकच्या पिशव्या वापरणारे विक्रेते, व्यापारी यांच्यावर कारवाई करून दंड वसूल करण्यात येत होता. प्लॅस्टिकच्या पिशव्या वापर टाळावा, याकरिता सुरुवातीच्या काही महिन्यातच नगरपंचायतकडून नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याकरिता प्रयत्न झाले, त्यातून तळा शहर प्लॅस्टीक मुक्त झाले होते. परंतु, गेल्या काही वर्षांत प्लॅस्टीक बंदीबाबत कारवाईची तीव्रता कमी झाली आहे. गेल्या वर्षभरापासून ही कारवाई ठप्पच आहे.
फौजदारी कारवाईची गरज
राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार शहरात प्लॅस्टिकच्या पिशवी वापरल्यास 100 रुपयांपासून एक हजारांपर्यंत दंड वसूल केला जातो. या कारवाईत प्लॅस्टिकच्या पिशव्या जप्त करणे, दंडवसुली आणि खटले दाखल करण्याचा समावेश आहे. पण अद्यापपर्यंत नगरपंचायत प्रशासनाने एकाही प्लॅस्टिक पिशव्यांची विक्री करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी कारवाई केलेली नाही. आगामी काळात नगरपंचायतीने फौजदारी कारवाई केल्यास प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांवरील बंदीची अंमलबजावणी होण्यास मदत होईल.
