युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त अधिभारामुळे व्यापाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान

जेएनपीएत केळी, द्राक्षे,कांद्याचे अद्यापही २ हजार कंटेनर अडकलेत

उरण : प्रतिनिधी
मध्यपुर्व व परिसरातील देशांमध्ये पेटलेल्या युद्धामुळे अत्यंत तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.इराण आणि संपूर्ण अरबी द्वीपकल्पात सुरू असलेल्या युद्धाच्या घडामोडींमध्ये जहाजांवरील क्रू मेंबर्स, जहाजे आणि कंटेनर माल व मालवाहू जहाजांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी शिपिंग कंपन्यांनी आयात निर्यातीच्या करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक कंटेनरवर २ मार्चपासून अतिरिक्त २ हजार ते ४ हजार अमेरिकन डॉलर्स इतका आपत्कालीन संघर्ष अधिभार (ECS) लावण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.या अतिरिक्त अधिभारामुळे आयात -निर्यात व्यापाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान सहन करावा लागणार आहे.दरम्यान उद्भवलेल्या या युद्धाच्या परिस्थितीमुळे जेएनपीए बंदरात केळीचे १ हजार आणि कांदा, द्राक्षांचे १ हजार असे एकूण २ हजार कंटेनर अडकले असल्याची माहिती निर्यातदार व्यापारी आणि जेएनपीएने अधिकृतपणे दिली.
मध्यपुर्व व परिसरातील देशांमध्ये भडकलेल्या युद्धामुळे समुद्रमार्गे होणाऱ्या कंटेनर मालाच्या आयात- निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झाला आहे.कारण होर्मुझची खाडी मालवाहू जहाजांना कधीही बंद अथवा खुली केली जात आहे.या खाडीत जहाजांवरही हल्ले होण्याची अधिक भीती आहे. त्यामुळे शिपिंग कंपन्यांनी युद्धजन्य देशांमध्ये व त्यामधून आयात निर्यात होणाऱ्या कार्गो कंटेनर अद्याप तरी डिस्चार्ज किंवा लोड केलेले नाहीत.मात्र युध्दजन्य प्रभावित क्षेत्रांमध्ये ऑपरेशन्स सुरक्षित करण्यासाठी खबरदारीचे उपाय म्हणून शिपिंग कंपन्यांनी आपत्कालीन संघर्ष अधिभार (ECS) लावण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.यामध्ये युद्धाच्या घडामोडींमध्ये जहाजांवरील क्रू मेंबर्स, जहाजे आणि कंटेनर माल व मालवाहू जहाजांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी शिपिंग कंपन्यांनी आयात निर्यातीच्या करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक कंटेनरवर २ मार्चपासून आपत्कालीन संघर्ष अधिभार (ECS) लावण्याचे दरही जाहीर केले आहेत.
बहरीन,कुवेत,जिबूती,ओमान, इजिप्त (ऐन सोखना बंदर),कतार,एरिट्रिया,सुदान, इराक,संयुक्त अरब अमिराती,जॉर्डन, येमेन, सौदी अरेबियाचे राज्य या देशात पाठविण्यात येणाऱ्या प्रत्येक ड्राय कार्गो कंटेनर आपत्कालीन संघर्ष अधिभार आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.सीएमए सीजीएम या शिपिंग कंपनीने जाहीर केलेल्या आपत्कालीन संघर्ष अधिभारानुसार २० फूट ड्राय कंटेनरसाठी २ हजार युएस डॉलर्स ( १ लाख ८३ हजार ८४० रुपये ),४० फूट ड्राय कंटेनरसाठी ३ हजार युएस डॉलर्स ( २ लाख ७५ हजार ७६० रुपये) आणि रेफर किंवा विशेष उपकरणांच्या कंटेनरसाठी ४ हजार युएस डॉलर्स ( ३ लाख ६७ हजार ६८० रुपये ) अतिरिक्त अधिभार आकारण्यात येणार असल्याचे पत्रक काढून जाहीर केले आहे.

जेएनपीए बंदरात शनिवारपासून केळ्याचे १ हजार कंटेनर अडकले आहेत.त्यामध्ये आता नव्याने आपत्कालीन संघर्ष अधिभाराची भर पडली आहे. येत्या १०-१५ दिवसांत केळ्यांचे कार्गो कंटेनर निर्यात झाले नाहीत तर माल खराब होण्याची भीती आहे. अतिरिक्त अधिभार आणि माल खराब झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होणार असल्याचे असल्याचे केळी निर्यातदार व जी फाईव्ह मार्ट वन प्रा.लि.कंपनीचे मालक शब्बीर केपी यांनी सांगितले. तर युद्ध परिस्थितीमुळे जेएनपीए बंदरात कांदा व द्राक्षांचे एकूण १ हजार कंटेनर अडकून पडले आहेत.
राहुल पवार
निर्यातदार व्यापारी

या युद्धाच्या परिस्थितीमुळे जेएनपीए बंदरात शनिवारपासून दोन हजार कंटेनर अडकले आहेत. सध्यातरी जेएनपीए बंदरात आयात निर्यात फारसा परिणाम जाणवत नसला तरी येत्या काही दिवसात तो जाणवेल.याबाबत जेएनपीए अध्यक्ष गौतम दयाल यांच्याशीही चर्चा झाली आहे.शिपिंग कंपन्यांनी मागणी केल्यास युद्ध परिस्थितीमुळे अडचणीत सापडलेल्या आयात-निर्यात होणाऱ्या कार्गो कंटेनर बंदरात ठेऊन घेण्यासाठी सहकार्य करण्याची भूमिका अध्यक्षांनी अधिकृतपणे घेतली आहे.
गिरीश थॉमस
वरिष्ठ अधिकारी