रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालय ॲक्शन मोडमध्ये
अलिबाग : प्रशासकीय दिरंगाई आणि बड्या कंपन्यांना मिळणाऱ्या कथित ‘वरदहस्ता’च्या चर्चेला पूर्णविराम देत रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आता आक्रमक पाऊल उचलले आहे. अलिबाग तालुक्यातील शहाबाज ग्रामपंचायत हद्दीतील सरकारी राखीव वन जमिनीवर JSW Steel (जेएसडब्ल्यू स्टील) कंपनीने केलेल्या कथित अतिक्रमणाबाबत प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली आहे.
सर्वे नंबर ५०-ड मधील १.८४ हेक्टर सरकारी राखीव वन जमिनीवर कंपनीने २००९ पासून कांदळवने (Mangroves) नष्ट करून भराव केला आहे. कोणतीही परवानगी न घेता या जमिनीवर प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी वनेतर कामे आणि अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, उप वनसंरक्षक अलिबाग यांनी १३ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर केला होता, मात्र त्यावर प्रदीर्घ काळ कारवाई प्रलंबित होती.
या बाबत तक्रारदार सावंत यांनी असा आरोप केला आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गवई, न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने राखीव वन जमिनींबाबत दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालांचे उल्लंघन होत आहे. पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने (MCZMA) १८ सप्टेंबर २०२५ रोजीच ईमेलद्वारे या संदर्भात पत्र पाठवले होते, मात्र तरीही कार्यवाही संथ गतीने सुरू होती.
आता या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तहसीलदार (महसूल) चंद्रसेन पवार यांनी सहाय्यक वनसंरक्षक (कांदळवन विभाग, दक्षिण कोकण) यांना लेखी आदेश दिले आहेत.त्या मध्ये या तक्रारीच्या अनुषंगाने संबंधित विभागाकडून तातडीने अहवाल प्राप्त करावा.जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने अर्जदाराला उचित उत्तर देण्यात यावे.केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास तात्काळ सादर करावा.
त्या मुळे गेल्या ५ महिन्यांपासून धूळ खात पडलेल्या या प्रकरणावर आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हालचाली सुरू केल्याने, जेएसडब्ल्यू स्टीलने केलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा पडणार का? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
