स्थानिक पुरवठादारांना डावलून परजिल्ह्यातील कंपनीला ठेका; २,४७३ शाळांमध्ये वेळेवर पोहोचण्यावर प्रश्नचिन्ह
अलिबाग :
रायगड जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराच्या पुरवठ्याचा ठेका थेट जळगावमधील कंपनीला देण्यात आल्याने जिल्ह्यातील स्थानिक ठेकेदारांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. रायगडमध्ये पुरवठा करण्यासाठी स्थानिक यंत्रणा आणि ठेकेदार उपलब्ध असतानाही परजिल्ह्यातील कंपनीची निवड का करण्यात आली, असा सवाल उपस्थित होत आहे. विशेषतः रायगडच्या दुर्गम, डोंगराळ आणि ग्रामीण भागातील शाळांपर्यंत पोषण आहार वेळेवर पोहोचणार का, याबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढावी, शाळांबद्दल आकर्षण निर्माण व्हावे आणि विद्यार्थ्यांना सकस आहार मिळावा, या उद्देशाने शासनाकडून प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना मधल्या सुट्टीत पोषण आहार दिला जातो.
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये जून ते जुलै २०२६ या कालावधीतील ४० दिवसांसाठी इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शाळास्तरावर धान्य व धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी जळगाव येथील श्रीसाई मार्केटिंग अॅण्ड ट्रेडिंग कंपनीची ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे पुरवठादार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. संबंधित कंपनीला ५ ऑगस्ट रोजी पुरवठ्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती आहे.
रायगड जिल्ह्यात तब्बल २ हजार ४७३ जिल्हा परिषद शाळा असून, सुमारे ७३ हजार विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या पुरवठ्याची जबाबदारी रायगडबाहेरील कंपनीकडे सोपविण्यात आल्याने विविध प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
रायगड जिल्ह्याचा भौगोलिक विस्तार मोठा असून, पोलादपूरपासून पनवेलपर्यंतच्या ग्रामीण आणि दुर्गम भागात मोठ्या संख्येने शाळा आहेत. अनेक शाळा डोंगराळ भागात, गाव-वाड्यांमध्ये असल्याने तेथे साहित्य पोहोचविण्यासाठी स्थानिक यंत्रणेचे महत्त्व अधिक आहे. अशा परिस्थितीत जळगाव येथील कंपनीकडून प्रत्येक शाळेपर्यंत वेळेत पोषण आहार पोहोचविणे शक्य होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
पुरवठ्यात विलंब झाल्यास संबंधित कंपनीवर कारवाई करण्याची अट आदेशामध्ये नमूद करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात दुर्गम भागातील शाळांमध्ये वेळेवर पुरवठा झाला नाही तर त्याची जबाबदारी निश्चित कशी केली जाणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
स्थानिकांना संधी का नाही?
रायगड जिल्ह्यातच पोषण आहाराचा पुरवठा करण्याची क्षमता असलेले स्थानिक ठेकेदार आणि यंत्रणा उपलब्ध असताना परजिल्ह्यातील कंपनीला संधी देण्यात आल्याने स्थानिक पुरवठादारांमध्ये नाराजी आहे. शासनाच्या ई-निविदा प्रक्रियेतून कंपनीची निवड झाल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत असले, तरी स्थानिकांना डावलण्यामागील कारण काय, याची चर्चा जिल्ह्यात सुरू झाली आहे.
“राज्य शासनाने रायगड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार पुरवठा करण्यासाठी कंपनीची निवड केली आहे. त्यानुसार जळगावमधील या कंपनीला पोषण आहार पुरवठ्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.”
— संजय नाईकडे, शिक्षणाधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद (प्राथमिक विभाग)
