जेएनपीए बंदरातुन महिन्याकाठी ४ हजार कंटेनरमधुन एक लाख टन कांद्याची होणारी निर्यात शुन्यावर
उरण : आधी कांदा निर्यात शुल्कात केलेली वाढ त्यानंतर चार महिन्यांपूर्वी कांदा निर्यातीवर घालण्यात आलेली बंदी यामुळे जेएनपीए बंदरातुन महिन्याकाठी सुमारे चार हजार कंटेनर कार्गोमधुन एक लाख टन होणारी कांद्याची निर्यात ठप्प झाली आहे.केंद्र सरकारच्या या कांद्याच्या निर्यातीवर घातलेल्या बंदीचा फटका हजारो शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर शेकडो उत्पादक,निर्यातदार, वाहतूकदार आणि संबंधित कांदा निर्यातीच्या रोजगारावर अवलंबून असलेल्या लाखो कामगारांना बसला आहे.
जेएनपीए बंदरातुनच महिन्याकाठी राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा ४ हजार कंटेनर कार्गोमधुन सुमारे एक लाख टन कांद्याची आयात करण्यात येत होती. आशिया खंडातील मलेशिया ,थायलंड, सिंगापूर, दुबई,कतार आणि इतर काही देशात होणाऱ्या कांदा निर्यातीच्या शुल्कात केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२३ मध्ये अचानक ४० टक्क्यांनी वाढ केली होती.
निर्यात शुल्कात केलेली वाढ परवडत नसल्याने व्यापाऱ्यांनी कांदा निर्यात बंद केली होती.
यामुळे निर्यातीअभावी जेएनपीए बंदरातच ४०० कंटेनर कांदा अडकून पडला होता.अडकून पडलेला कांदा सडून गेल्यामुळे कांदा निर्यात व्यापाऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जाण्याची वेळ आली होती.यामुळे केंद्र सरकारने अचानक केलेल्या शुल्क वाढीमुळे निर्यातदार व्यापारी संतप्त झाले होते.कांद्याच्या निर्यात शुल्क वाढीनंतर गेल्या ७ डिसेंबरपासून केंद्र सरकारने देशांतर्गत कांदा उपलब्धता व दर नियंत्रणात ठेवण्याच्या नावाखाली ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांदा निर्यातबंदी केली होती.
कांदा निर्यातबंदी केल्याने हजारो शेतकरी अडचणीत आले आहेत.कांदा निर्यातबंदीची मुदत आठ दिवसांतच संपणार होती. त्यामुळे कांदा निर्यातबंदी उठेल अशी आशा असतानाच केंद्राने पुन्हा कांदा निर्यातबंदी अनिश्चित काळासाठी कायम केली आहे.सरकारच्या निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे मात्र कंबरडं मोडलं. यंदा एक तर कमी पावसामुळे दुष्काळी परिस्थिती असली तरी बाजारात कांद्याची आवकही चांगली असताना दोन पैसे मिळतील अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते.परंतु कांदा निर्यात बंदी घालुन शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांवर केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा पाणी फेरले आहे.
दर महिन्याला जेएनपीए बंदरातुन चार हजारांहून अधिक कांद्याच्या कंटेनर कार्गोची निर्यात केली जात होती.कांद्याच्या एका कंटेनर निर्यात खर्च ६ ते ७ लाखांच्या घरात होता.त्यामुळे जेएनपीए बंदरातुन प्रत्येक महिन्याला चार हजार कंटेनरची निर्यात डिसेंबर ते मार्च अशी चार महिने होणारी कांद्याची ठप्प झाली आहे.यामुळे बंदरातील प्रतीमाह २४०० कोटी अशी चार महिन्यांतील ९६०० कोटींची उलाढालही थांबली आहे .या चार महिन्यांत शेतकऱ्यांनाही सुमारे दोन हजार कोटींच्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे.
